रुकुम पश्चिम -२९, साउन ।

प्रस्तावना
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा एउटा कुरा बारम्बार दोहोरिएको देखिन्छ—जनताको आशा, राजनीतिक दलहरूको सत्ता–केन्द्रित व्यवहार र त्यसबाट उत्पन्न निराशाबीचको संघर्ष । लोकतन्त्र स्थापनापछि नेपाली जनताले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायको अपेक्षा गरे । तर व्यवहारमा सरकार गठन र विघटन, गठबन्धन परिवर्तन, सत्ता साझेदारी र व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थले राष्ट्रिय राजनीतिलाई लामो समयसम्म अस्थिर बनाइरह्यो ।

विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका प्रमुख दलहरूबीच बनेका विभिन्न गठबन्धनहरूले जनतामा एउटा गहिरो प्रश्न जन्माए—राजनीति वास्तवमै विचार, सिद्धान्त र जनताको आकांक्षामा आधारित छ कि सत्ता प्राप्तिको गणितमा?

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचका सत्ता सहकार्यलाई लिएर पनि यस्तै प्रश्न उठे । लोकतान्त्रिक राजनीतिको सामान्य अभ्यासमा दलहरूबीच सहकार्य आफैँमा असंवैधानिक हुँदैन । तर जब गठबन्धनको आधार विचार, नीति र दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यभन्दा तत्कालीन सत्ता समीकरण बन्न पुग्छ, त्यसले जनतामा राजनीतिक वितृष्णा पैदा गर्न सक्छ । यही वितृष्णा विस्तार हुँदै जाँदा पुराना राजनीतिक शक्तिप्रतिको विश्वास कमजोर भयो ।

यसै पृष्ठभूमिमा २०८२ भदौ २३–२४ को Gen-Z आन्दोलन नेपालको राजनीतिमा एउटा निर्णायक मोड बन्यो । आन्दोलनका क्रममा ठूलो मानवीय क्षति भयो, राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा आक्रमण तथा आगजनी भयो र अन्ततः केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो । त्यसपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भयो र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको बाटो खोलियो ।

त्यसपछिको निर्वाचन परिणामले नेपाली राजनीतिमा झनै ठूलो परिवर्तन ल्यायो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जित्यो । यो परिणामले पुराना दलहरूको लामो राजनीतिक प्रभुत्वलाई चुनौती मात्र दिएन, बरु बहुमतको नयाँ सरकार निर्माण गर्ने बाटो समेत खोल्यो । २७ मार्च २०२६ मा बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने ।

अब प्रश्न छ—यो परिवर्तनपछि पनि पुरानो राजनीतिक शक्ति–संरचना किन सक्रिय छ? शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जस्ता पुराना राजनीतिक पात्रहरूको भूमिका आगामी राजनीतिमा के हुन सक्छ? नेपाली कांग्रेसभित्र गगन थापा नेतृत्वको नयाँ संरचना र देउवा पक्षबीचको संघर्षले नेपालको विपक्षी राजनीति कुन दिशामा लैजान सक्छ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न—बहुमत प्राप्त नयाँ सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने कुनै प्रयास भए त्यसले नेपालको लोकतान्त्रिक स्थायित्वमा कस्तो असर पार्न सक्छ?

१. गठबन्धन राजनीतिबाट जन्मिएको जनअसन्तोष

नेपालमा गठबन्धन राजनीति संसदीय व्यवस्थाको स्वाभाविक परिणाम हुन सक्छ । तर गठबन्धनको उद्देश्य सरकारलाई स्थिर बनाउने भन्दा सत्ता बाँडफाँडमा सीमित भयो भने त्यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठाउन सक्छ ।

जनताले निर्वाचनमा कुनै दललाई एउटा राजनीतिक कार्यक्रम र नेतृत्वका आधारमा मत दिन्छन् । तर निर्वाचनपछि दलहरूबीच अप्रत्याशित सत्ता सम्झौता हुँदा मतदाताको राजनीतिक अपेक्षा र सरकारको व्यवहारबीच दूरी पैदा हुन्छ । यही दूरीले विस्तारै असन्तुष्टि जन्माउँछ ।

नेपाली राजनीतिमा कांग्रेस–माओवादी सहकार्यदेखि एमाले–माओवादी सहकार्य सम्मका अनेकौँ सत्ता समीकरणले यही समस्या उजागर गरेका छन् । हिजो एकअर्कालाई कट्टर विरोधी भन्ने दलहरू आज एउटै सरकारमा सहभागी हुने र भोलि फेरि एकअर्काविरुद्ध उभिने प्रवृत्तिले राजनीतिक सिद्धान्तप्रतिको विश्वास कमजोर बनायो ।

यसलाई केवल नेताहरूको व्यक्तिगत कमजोरी भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यसको पछाडि निर्वाचन प्रणाली, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, सत्ता वितरणको संस्कृति, कमजोर संस्थागत संरचना र राजनीतिक दलहरूको वैचारिक अस्पष्टता पनि जिम्मेवार छन् ।

२. ओली सरकार र भदौ २३–२४ को निर्णायक मोड

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नो अन्तिम चरणमा बलियो गठबन्धनसहित सत्तामा थियो । तर सामाजिक सञ्जालमाथिको सरकारी प्रतिबन्धको निर्णय, भ्रष्टाचार र सुशासन सम्बन्धी जनअसन्तुष्टि तथा पुरानो राजनीतिक संस्कृति विरुद्धको आक्रोशले आन्दोलनको वातावरण बनायो । २०८२ भदौ २३ बाट सुरु भएको आन्दोलन भदौ २४ मा हिंसात्मक घटनामा परिणत भयो र अन्ततः ओली सरकार ढल्यो ।

त्यो आन्दोलनलाई केवल सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध विरुद्धको आन्दोलन भनेर बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ । त्यसको पछाडि लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएको राजनीतिक असन्तुष्टि थियो ।

युवाहरूले प्रश्न गरे—राजनीतिमा अवसर किन सीमित व्यक्तिहरूको हातमा रहिरहन्छ? भ्रष्टाचारको आरोप किन बारम्बार उठ्छ? सरकार परिवर्तन भए पनि जनताको दैनिक जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन किन देखिँदैन? राजनीतिक दलहरूबीचको सम्झौता जनताको हितका लागि हो कि सत्ता टिकाउनका लागि? यिनै प्रश्नहरूको संगम आन्दोलनमा देखियो ।

तर आन्दोलनको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै गम्भीर छ । आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिको विनाश र मानवीय क्षतिलाई लोकतान्त्रिक परिवर्तनको सामान्य माध्यम मान्न सकिँदैन । छानबिन आयोगसम्बन्धी पछिल्ला विवरणहरूले भदौ २३ का घटनामा मानवअधिकार उल्लंघन भएको र भदौ २४ का केही घटनामा संगठित आपराधिक गतिविधिको अनुसन्धान आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् ।

त्यसैले आन्दोलनको राजनीतिक सन्देश र आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनालाई अलग–अलग मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

३. अन्तरिम सरकार र नयाँ निर्वाचन

ओली सरकारको पतनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भयो । यसको मुख्य उद्देश्य सत्ता कब्जा गर्नु होइन, संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्दै नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु थियो । अन्तरिम सरकारले ५ मार्च २०२६ मा निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो ।

यो चरण नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण थियो । किनभने आन्दोलनबाट आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई जनमत मार्फत वैधानिकता दिन निर्वाचन आवश्यक थियो ।

अन्ततः निर्वाचन भयो । र जनताले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई अप्रत्याशित रूपमा ठूलो सन्देश दिए ।

४. बालेन्द्र शाहको उदय : असन्तुष्टिको मतबाट बहुमतसम्म

२०२६ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट प्राप्त गर्‍यो । यो संख्या सामान्य बहुमत मात्र होइन, झन्डै दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली जनादेश हो । बेलायती सरकारको देशसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि RSP ले २७५ मध्ये १८२ सिट जितेको र पुराना दलहरूभन्दा निकै ठूलो सफलता हासिल गरेको उल्लेख गरेको छ ।

यस परिणामलाई केवल बालेन्द्र शाहको लोकप्रियताको परिणाम भनेर बुझ्नु पनि पर्याप्त हुँदैन । यो पुराना दलहरूप्रतिको जनताको असन्तुष्टिको राजनीतिक अभिव्यक्ति पनि हो ।

जनताले सम्भवतः भन्न खोजेका थिए—अब फेरि उही गठबन्धनको चक्र होइन, स्पष्ट जिम्मेवारी चाहिन्छ । बहुमत प्राप्त सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति यही हो । सरकार असफल भयो भने दोष गठबन्धनका साझेदारलाई दिएर उम्कन सक्दैन । सफल भयो भने त्यसको श्रेय पनि स्पष्ट हुन्छ ।

यही कारण बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारको सफलता नेपालको लोकतन्त्रका लागि एउटा महत्वपूर्ण परीक्षण हो ।

५. नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक संकट

निर्वाचनपछि नेपालको विपक्षी राजनीतिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न नेपाली कांग्रेसको भविष्यसँग जोडिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि नेतृत्व, पुस्तान्तरण, संगठनात्मक पुनर्गठन र राजनीतिक दिशाबारे बहस हुँदै आएको थियो । २०२६ को प्रारम्भमा गगन थापा नेतृत्वको पक्ष र शेरबहादुर देउवा पक्षबीच पार्टीको वैधानिक नेतृत्वलाई लिएर विवाद चर्कियो । निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको पक्षलाई मान्यता दिएपछि देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

अन्ततः १७ अप्रिल २०२६ मा सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको पक्षलाई आधिकारिक नेपाली कांग्रेसका रूपमा मान्यता दिएको समाचार सार्वजनिक भयो । यो घटनालाई नेपालको पुरानो र नयाँ राजनीतिक पुस्ताबीचको संघर्षका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ ।

देउवा नेपाली कांग्रेसको लामो राजनीतिक यात्राका महत्वपूर्ण पात्र हुन् । तर लामो समयसम्म एउटै पुस्ताको नेतृत्व कायम रहँदा नयाँ पुस्ताले नेतृत्व हस्तान्तरणको माग गर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

गगन थापा नेतृत्वमा कांग्रेसले आफूलाई पुनर्गठन गर्न सकेमा त्यो नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि सकारात्मक हुन सक्छ । तर कांग्रेसभित्रको विभाजन व्यक्तिगत नेतृत्व संघर्षमा मात्र सीमित भयो भने त्यो दलका लागि थप क्षतिको कारण बन्न सक्छ ।

६. देउवा, ओली र प्रचण्ड : पुरानो राजनीतिक त्रिकोण

शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपालको पछिल्लो दशकको राजनीतिक शक्तिसन्तुलनका तीन महत्वपूर्ण पात्र हुन् ।

यी तीन नेताबीचको सम्बन्ध स्थायी मित्रता वा स्थायी दुश्मनीको भन्दा सत्ता र परिस्थिति अनुसार बदलिने सम्बन्धको रूपमा देखिएको छ ।

कहिले कांग्रेस र माओवादीबीच सहकार्य भयो । कहिले एमाले र माओवादीबीच सत्ता साझेदारी भयो । कहिले कांग्रेस र एमाले एउटै सरकारमा पुगे । यसले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ राजनीतिक संस्कार विकास गर्‍यो—विचारभन्दा सत्ता समीकरण बलियो हुने संस्कार ।

यसै कारण अहिले पनि यी नेताहरूको भूमिकालाई केवल व्यक्तिगत राजनीतिक गतिविधिका रूपमा होइन, नेपालको पुरानो सत्ता–संरचनाको प्रतिनिधित्वका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

ओलीको भूमिका अब सत्ताबाहिरबाट आफ्नो राजनीतिक आधार जोगाउनेतर्फ केन्द्रित हुन सक्छ । प्रचण्डको चुनौती आफ्नो दल र राजनीतिक प्रभावलाई नयाँ परिस्थितिमा पुनर्संरचना गर्नु हो । देउवाको चुनौती कांग्रेसभित्र आफ्नो लामो राजनीतिक विरासतको संरक्षण गर्नु हो ।

तर उनीहरूबीच नयाँ सरकारविरुद्ध कुनै साझा राजनीतिक मोर्चा निर्माण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अहिले नै निश्चित रूपमा भन्न सकिँदैन ।

७. बहुमतको सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने सम्भावना

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग १८२ सांसदको शक्ति छ । यस्तो अवस्थामा सरकार ढाल्न पुरानो शैलीको अंकगणितीय गठबन्धन सजिलो छैन ।

तर लोकतन्त्रमा सरकार केवल संसदको संख्याले सुरक्षित हुँदैन । सरकारलाई कमजोर पार्ने अनेक राजनीतिक माध्यम हुन सक्छन्—संसदीय प्रतिपक्ष, सडक आन्दोलन, संस्थागत विवाद, न्यायिक चुनौती, सञ्चार माध्यम, पार्टीभित्रको विभाजन र जनमत निर्माण ।

त्यसैले नयाँ सरकारले आफ्नो बहुमतलाई अहंकारमा बदल्न नदिई संस्थागत लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

विपक्षी दलहरूको अधिकार पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सरकारलाई प्रश्न गर्नु, आलोचना गर्नु र वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्नु लोकतन्त्रको आधार हो । तर सरकार असफल होस् भन्ने चाहनालाई राष्ट्र असफल होस् भन्ने चाहनासँग जोड्नु खतरनाक हुन्छ ।

त्यसैगरी सरकारको आलोचनालाई सरकार विरुद्धको षड्यन्त्र भनेर चित्रण गर्नु पनि लोकतान्त्रिक दृष्टिले उचित हुँदैन ।

८. राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय साँठगाँठको प्रश्न

नेपालको राजनीति भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील छ । भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालमा अमेरिका, युरोपेली राष्ट्रहरू तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको समेत विभिन्न प्रकारको कूटनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक चासो हुन्छ ।

त्यसैले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिहरूको प्रभावबारे बहस हुनु अस्वाभाविक होइन ।

तर कुनै विशिष्ट नेता वा दलले विदेशी शक्तिसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाउन प्रमाण आवश्यक हुन्छ । केवल नेताहरूको विदेश भ्रमण, कूटनीतिक भेटघाट वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कका आधारमा षड्यन्त्र निष्कर्ष निकाल्नु राजनीतिक विश्लेषण भन्दा बढी आरोप हुन सक्छ ।

नेपालको भूराजनीतिक चुनौती भने वास्तविक छ । ठूला शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र असंलग्न परम्परालाई सन्तुलित राख्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ सरकारका लागि पनि यही परीक्षा हो । भारतसँग सम्बन्ध बिगारेर चीनसँग नजिक हुने वा चीनसँग सम्बन्ध बिगारेर भारतसँग नजिक हुने पुरानो शैलीभन्दा माथि उठेर नेपालले समान दूरी होइन, समान सम्मान र राष्ट्रिय हितमा आधारित सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ ।

९. नयाँ सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती

बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारको वास्तविक परीक्षा निर्वाचन जित्नु होइन, शासन गर्नु हो ।

जनताले पुराना दललाई अस्वीकार गरेर नयाँ शक्तिलाई बहुमत दिएका छन् । यसको अर्थ जनताले असाधारण अपेक्षा राखेका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक अनुशासन, पूर्वाधार विकास र प्रशासनिक सुधारमा सरकारले परिणाम देखाउनुपर्छ ।

यदि नयाँ सरकार पनि पुरानै शैलीको सत्ता संरक्षण, राजनीतिक नियुक्ति, भ्रष्टाचार र व्यक्तिगत प्रचारमा सीमित भयो भने जनताको आशा पुनः निराशामा बदलिन सक्छ ।

त्यस अवस्थामा आज पुराना दललाई दिएको जनताको अस्वीकार भोलि नयाँ शक्तिविरुद्ध पनि जान सक्छ ।

त्यसैले बालेन्द्र शाहका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षी होइन—जनताको अपेक्षा हो ।

१०. विपक्षी दलहरूको पनि परीक्षा

यसैगरी शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड सहित पुराना राजनीतिक दलहरूको पनि परीक्षा भइरहेको छ ।

यदि उनीहरूले नयाँ सरकारलाई केवल “हामीलाई सत्ताबाट हटाइएको” मानसिकताबाट हेरे भने जनताको विश्वास अझ घट्न सक्छ ।

तर उनीहरूले लोकतान्त्रिक विपक्षको भूमिका स्वीकार गर्दै सरकारका कमजोरीलाई तथ्यका आधारमा उजागर गर्ने, वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने र आफ्नै पार्टीलाई सुधार गर्ने बाटो रोजे भने नेपालको लोकतन्त्र बलियो हुन सक्छ ।

विशेषगरी नेपाली कांग्रेसका लागि यो पुनर्जन्मको अवसर हो । गगन थापा नेतृत्वले पुस्तान्तरणलाई केवल नेतृत्व परिवर्तन होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तनमा बदल्न सक्नुपर्छ ।

कांग्रेसले आफ्नो इतिहासको गौरवमा मात्र भर पर्नु हुँदैन । आजको मतदाता हिजोको मतदाता होइन । उसले नेतृत्वको इतिहास भन्दा परिणाम खोज्छ ।

११. प्रचण्डको राजनीतिक चुनौती

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपालको राजनीतिका सबैभन्दा परिवर्तनशील पात्र मध्ये एक हुन् । माओवादी आन्दोलनदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रामा उनको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । तर पछिल्लो निर्वाचन परिणामले माओवादी राजनीतिको जनाधारमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

अब प्रचण्डका लागि पुरानो सत्ता–गणितमा फर्किने प्रयास भन्दा नयाँ राजनीतिक एजेन्डा निर्माण गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

माओवादीको राजनीतिक अस्तित्व केवल विगतको योगदानबाट जोगिन सक्दैन । नयाँ पुस्तासँग संवाद, संगठन पुनर्निर्माण र स्पष्ट वैचारिक दिशा आवश्यक हुन्छ ।

यदि फेरि कांग्रेस वा एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेर मात्र राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने प्रयास भयो भने त्यसले जनतामा पुरानो गठबन्धन संस्कृतिको पुनरावृत्ति भएको सन्देश दिन सक्छ ।

१२. शेरबहादुर देउवाको विरासत र भविष्य

शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसका मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिका लामो समयका प्रमुख पात्र हुन् । तर इतिहासमा लामो समयसम्म प्रभावशाली हुनु र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा प्रभाव कायम राख्नु फरक कुरा हो ।

देउवाका समर्थकहरूले उनको अनुभव र राजनीतिक योगदानलाई महत्व दिन्छन् । आलोचकहरूले भने नेतृत्व हस्तान्तरणमा ढिलाइ र पुरानो शैलीको राजनीतिक व्यवस्थापनलाई प्रश्न गर्छन् ।

अब देउवाको राजनीतिक विरासत कसरी मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने कुरा उनले नयाँ परिस्थितिलाई कसरी स्वीकार गर्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ ।

यदि उनी नयाँ पुस्तालाई ठाउँ दिने, पार्टी विभाजनबाट बचाउने र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्ने भूमिकामा रहन्छन् भने उनको योगदान सम्मानपूर्वक इतिहासमा रहनेछ ।

तर यदि पुरानो शक्ति पुनःस्थापित गर्ने संघर्ष व्यक्तिगत अहंकार वा प्रतिशोधको राजनीतिमा परिणत भयो भने त्यसले उनको राजनीतिक विरासतलाई कमजोर पार्न सक्छ ।

१३. नेपालको राजनीतिमा नयाँ द्वन्द्वको सम्भावना

आज नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ द्वन्द्व देखिन्छ—पुरानो राजनीतिक संरचना बनाम नयाँ जनादेश ।

यो द्वन्द्व व्यक्ति–व्यक्तिबीच मात्र होइन । यो राजनीतिक संस्कारबीचको संघर्ष पनि हो ।

एकातर्फ लामो समयदेखि सत्ता सञ्चालन गरेका दलहरू छन् । अर्कोतर्फ पुरानो राजनीतिक शैलीबाट निराश भएर नयाँ शक्तिलाई बहुमत दिएका मतदाता छन् ।

यदि पुराना दलहरूले नयाँ जनादेशलाई सम्मान गरेनन् भने सडक र सामाजिक सञ्जालमा पुनः असन्तुष्टि बढ्न सक्छ ।

तर नयाँ शक्तिले पनि पुराना सबै कुरा गलत र नयाँ सबै कुरा सही भन्ने अहंकार राख्यो भने त्यो पनि खतरनाक हुन्छ ।

नेपाललाई अहिले प्रतिशोध होइन, संस्थागत सुधार आवश्यक छ ।

१४. लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ

लोकतन्त्र भनेको एउटा दलले अर्को दललाई हराउनु मात्र होइन । लोकतन्त्र भनेको निर्वाचनपछि पराजित पक्षले जनादेश स्वीकार गर्नु र विजयी पक्षले विपक्षीको अधिकार सम्मान गर्नु हो ।

२०८२ को आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ—जनताको धैर्यको सीमा हुन्छ ।

२०२६ को निर्वाचनले अर्को सन्देश दिएको छ—जनता परिवर्तन चाहन्छन् ।

अब नयाँ सरकारको काम त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु हो ।

पुराना दलहरूको काम जनादेश स्वीकार गरेर आफूलाई सुधार गर्नु हो ।

न्यायपालिकाको काम राजनीतिक विवादमा निष्पक्षता कायम गर्नु हो ।

मिडियाको काम सरकार वा विपक्षी कुनै पक्षको प्रचारक होइन, तथ्यमा आधारित निगरानीकर्ता बन्नु हो ।

र नागरिक समाजको काम पनि जिम्मेवार लोकतान्त्रिक दबाब सिर्जना गर्नु हो ।

निष्कर्ष : अस्थिरताको चक्र तोड्ने कि फेरि दोहोर्‍याउने?

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई केवल बालेन्द्र शाहको उदय र पुराना नेताहरूको पराजयको कथाका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । यो नेपाली समाजको लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएको राजनीतिक असन्तुष्टिको परिणाम हो ।

कांग्रेस–माओवादीदेखि एमाले–माओवादी र कांग्रेस–एमालेसम्मका सत्ता समीकरणहरूले एउटा कुरा देखाएका छन्—गठबन्धन लोकतन्त्रको समस्या होइन, तर सिद्धान्तविहीन र सत्ता–केन्द्रित गठबन्धनले लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्न सक्छ ।

भदौ २३–२४ को आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक व्यवस्थापनमाथि ठूलो प्रश्न उठायो। त्यसपछि भएको निर्वाचनले त्यस प्रश्नको जवाफ जनमतमार्फत दियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट प्राप्त गर्नु केवल एउटा दलको विजय होइन; यो परम्परागत सत्ता राजनीतिमाथि जनताको ठूलो राजनीतिक टिप्पणी हो ।

अब नेपालको भविष्य तीनवटा कुरामा निर्भर हुनेछ ।

पहिलो—बालेन्द्र शाह नेतृत्वको बहुमत सरकारले आफ्नो जनादेशलाई सुशासन, विकास र संस्थागत सुधारमा परिणत गर्न सक्छ कि सक्दैन ।

दोस्रो—नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता पुराना दलहरूले आफ्नो पराजयबाट पाठ सिकेर आफूलाई रूपान्तरण गर्छन् कि पुरानो सत्ता पुनःस्थापनाको प्रयासमा मात्र केन्द्रित हुन्छन् ।

तेस्रो—नेपालले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्वलाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट सुरक्षित राख्दै राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन ।

शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको राजनीतिक भूमिका अझै समाप्त भएको छैन । तर उनीहरूको भूमिका अब विगतको जस्तो निर्णायक रहनेछ कि नयाँ पुस्ताले उनीहरूलाई इतिहासको एउटा अध्यायमा सीमित गर्नेछ भन्ने कुरा उनीहरूले आफैँ पनि बुझ्नुपर्ने समय आएको छ ।

कुनै पनि नेताले सरकार गिराउन सक्छ; तर स्थिर लोकतान्त्रिक व्यवस्था निर्माण गर्न सक्नु अझ ठूलो राजनीतिक क्षमता हो ।

आजको आवश्यकता “कसलाई हटाउने?” भन्ने राजनीति होइन, “कसरी स्थिर, समृद्ध र सुशासित नेपाल बनाउने?” भन्ने राजनीति हो ।

यदि पुराना दलहरूले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरे, नयाँ सरकारले आफ्नो बहुमतलाई जनताको सेवामा प्रयोग गर्‍यो र सबै पक्षले संविधान तथा लोकतान्त्रिक संस्थालाई सम्मान गरे भने २०८२ को राजनीतिक उथलपुथल नेपालको विनाशको कथा नभई राजनीतिक पुनर्जागरणको सुरुवात बन्न सक्छ ।

तर यदि फेरि व्यक्तिगत अहंकार, सत्ता स्वार्थ, बदला, अस्थिर गठबन्धन र अपारदर्शी राजनीतिक सम्झौता हावी भए भने नेपाली जनतामा उत्पन्न भएको नयाँ आशा पनि अर्को निराशामा बदलिन सक्छ ।

नेपाल अहिले एउटा निर्णायक मोडमा छ । पुरानो अस्थिरताको चक्र दोहोर्‍याउने कि नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने—अब निर्णय राजनीतिक नेताहरूको मात्र होइन, नेपाली जनताको राजनीतिक चेतनाको पनि परीक्षा हो ।