रुकुम पश्चिम -३०, असार ।
नेपालमा अचेल एउटा गम्भीर प्रश्नले हरेक सचेत नागरिकलाई पिरोल्ने गर्छ -“के यो देशमा साँच्चै स्वतन्त्र नागरिक वा जनता छन् त?” बाटोमा हिँड्दा, चिया पसलका गफ सुन्दा, सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू नियाल्दा वा सरकारी कार्यालयका ढोकाहरू चहार्दा लाग्छ-यहाँ मानिसहरू त छन्, तर ती कोही पनि स्वतन्त्र नागरिक होइनन् । ती त केवल कुनै न कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, समर्थक वा आम बोलीचालीको भाषामा भनिने ‘झोले’ मात्र हुन् ।
देशको यो चरम राजनीतिकरण र अन्धभक्तिको प्रवृत्तिले हाम्रो समाजलाई कुन दिशातिर लैजाँदैछ भन्नेबारे अब गम्भीर समीक्षा र शल्यक्रिया गर्ने बेला आइसकेको छ ।
ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने, नेपालमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि लामो समयसम्म विभिन्न आन्दोलनहरू भए । राणा शासन, पञ्चायत काल, र राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गर्ने सम्मका यात्रामा राजनीतिक दलहरूले जनतालाई संगठित गरे । त्यस समयमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि विद्यालय, विश्वविद्यालय, सरकारी कर्मचारीतन्त्र, र पत्रकारिता क्षेत्रलाई समेत आन्दोलनको मोर्चा बनाइयो ।
त्यो तत्कालीन आवश्यकता थियो होला । तर, व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि पनि त्यो आन्दोलनकालीन ‘ह्याङओभर’ र दलीय आबद्धताको धङधङी मेटिनुको साटो झन् संस्थागत भएर गयो । परिणाम स्वरुप, आज राज्यका हरेक अंग र समाजका हरेक तप्का कुनै न कुनै दलको झण्डामुनि ओत लाग्न विवश वा उद्यत देखिन्छन् ।
हिजोका दिनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) जस्ता परम्परागत दलका कार्यकर्ताहरूको मात्रै चर्चा हुन्थ्यो । तिनीहरूका भ्रातृ संगठनहरूले विश्वविद्यालयदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म कब्जा जमाएका थिए । पुराना दलहरूको यो सिन्डिकेट र कार्यकर्तामुखी चरित्रबाट वाक्क भएका जनताले हालैका वर्षहरूमा नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय गराए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ दलहरू संसद्मा आए ।
राजा ल्याउने एजेन्डा बोकेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) वा क्षेत्रीय र जातीय पहिचानका कुरा गर्ने मधेश केन्द्रित दलहरूले पनि आ-आफ्नो ठाउँमा प्रभाव जमाए । तर, अचम्मको र दुःखद पाटो के छ भने- दलका नामहरू फेरिए, अनुहारहरू फेरिए, तर प्रवृत्ति भने जस्ताको त्यस्तै रह्यो । हिजो पुराना दलका कार्यकर्ताले जुन शैलीमा आफ्ना नेताको अन्धभक्तिको प्रदर्शन गर्थे, आज नयाँ र क्षेत्रीय दलका समर्थकहरूले पनि ठ्याक्कै त्यही शैली अपनाइरहेका छन् । नाम र झण्डा जेसुकै भए पनि, अन्धसमर्थन र विवेकहिनताको चरित्रमा कुनै बदलाव आएको छैन ।
यस प्रवृत्तिको सबैभन्दा घातक असर राज्यका स्थायी संयन्त्रहरूमा परेको छ । लोकतन्त्रमा कर्मचारीतन्त्र, शिक्षण संस्था, सेना र प्रहरी जस्ता निकायहरू पूर्ण रूपमा तटस्थ र व्यावसायिक हुनुपर्छ । जसको सरकार आए पनि यी निकायले राष्ट्र र नागरिकको हितमा विनाकुनै पूर्वाग्रह काम गर्नुपर्ने हो । तर नेपालको यथार्थ निकै फरक र निराशाजनक छ । जुन पार्टी सत्तामा जान्छ, प्रशासन, सुरक्षा निकाय र शैक्षिक संस्थाहरूमा उसकै हालीमुहाली सुरु हुन्छ ।
सरुवा, बढुवा, वैदेशिक भ्रमण वा कुनै आकर्षक नियुक्ति पाउनका लागि कुनै न कुनै राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको फेरो समात्नै पर्ने बाध्यता यो प्रणालीले नै सिर्जना गरिदिएको छ । क्षमता र योग्यता भएका इमानदार मानिसहरू पाखा लाग्दै जाने र दलको झण्डा बोक्ने, नेताको चाकडी गर्ने ‘झोले’ हरूले अवसर पाउने परिपाटी स्थापित भएको छ । यसले गर्दा आम जनताले राज्यबाट पाउने सेवामा समेत विभेद र ढिलासुस्ती भोग्नुपरेको छ ।
यदि हामीले यो देशलाई साँच्चै समृद्ध र विधिको शासनयुक्त बनाउने हो भने राज्यको अति-राजनीतिकरण र यो ‘झोले’ प्रवृत्तिको समूल अन्त्य हुनैपर्छ । शिक्षकले राजनीति छाडेर कक्षाकोठामा पढाउनुपर्छ, कर्मचारीले दलको ओत नलागी नागरिकको सेवा गर्नुपर्छ, पत्रकारले निष्पक्ष भएर सत्यको कलम चलाउनुपर्छ र नागरिकले दलको दास बन्न छाडेर स्वतन्त्र रूपमा प्रश्न गर्न सिक्नुपर्छ ।
शिक्षा क्षेत्रको अवस्था त झन् दयनीय छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू ज्ञान आर्जन गर्ने पवित्र थलो हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूको क्रीडास्थल बनेका छन् । शिक्षकहरू नै दलका महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिएर हिँड्छन् भने विद्यार्थी संगठनहरू अध्ययन र शैक्षिक सुधारका मुद्दामा भन्दा दलका नेताहरूको स्वार्थ रक्षाका लागि सडकमा टायर बाल्न र ढुङ्गा हान्न बढी सक्रिय देखिन्छन् । जब गुरु नै राजनीतिको झोला बोकेर हिँड्छ, तब उसले उत्पादन गर्ने पुस्ता कस्तो होला?
त्यस्तै, समाजको ऐना मानिने पत्रकारिता क्षेत्र पनि यो रोगबाट अछुतो छैन । पत्रकारहरू मिसन पत्रकारिताका नाममा दलका प्रवक्ता जस्ता बनेका छन् । एउटा गुटको पत्रकारले अर्को गुटको खेदो खन्ने र आफ्नो गुटका नेताका गल्ती र भ्रष्टाचारलाई समेत ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
यो सबै दृश्य हेर्दा लाग्छ, नेपालमा नागरिक (Citizen) लाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यकर्ता (Cadre) मा रूपान्तरण गरिएको छ । लोकतन्त्रमा नागरिक स्वतन्त्र हुन्छ, उसले राज्य र नेतालाई प्रश्न गर्छ । तर, जब नागरिक कार्यकर्ता बन्छ, उसको विवेक पार्टीको निर्णयको बन्धक बन्छ । उसले देशको स्वार्थभन्दा पार्टी र नेताको स्वार्थलाई ठूलो देख्न थाल्छ । त्यसैले त, आफ्नो पार्टीका नेताले करोडौँको भ्रष्टाचार गर्दा पनि त्यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्दै बचाउ गर्ने र विरोधीले सानो गल्ती गर्दा पनि सडकमा ओर्लने दोहोरो चरित्र नेपाली समाजमा आम बनेको छ ।
यो चरम निराशाका बिच पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सत्य के हो भने, सामाजिक सञ्जालमा कराउने वा दलका र्यालीमा कुद्नेहरू मात्र नेपालका जनता होइनन् । दलहरूसँग आबद्ध नभएका, दिनरात मिहिनेत गरेर पसिना बगाउने र देशको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्स मार्फत टिकाइराख्ने एउटा ठूलो ‘मौन बहुसंख्यक’ (Silent Majority) तप्का छ । यो तप्का राजनीतिक रूपमा तटस्थ छ र चुपचाप सही समय र परिवर्तनको पर्खाइमा छ । आज मानिसहरूमा पुराना मात्र होइन, नयाँ दलहरूको अन्धभक्तिप्रति पनि छिट्टै वितृष्णा जाग्न थालेको छ । जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् । यो बढ्दो आक्रोश र चेतना नै परिवर्तनको पहिलो पाइला हो । अब ढिलो भइसकेको छ ।
यदि हामीले यो देशलाई साँच्चै समृद्ध र विधिको शासनयुक्त बनाउने हो भने राज्यको अति-राजनीतिकरण र यो ‘झोले’ प्रवृत्तिको समूल अन्त्य हुनैपर्छ । शिक्षकले राजनीति छाडेर कक्षाकोठामा पढाउनुपर्छ, कर्मचारीले दलको ओत नलागी नागरिकको सेवा गर्नुपर्छ, पत्रकारले निष्पक्ष भएर सत्यको कलम चलाउनुपर्छ र नागरिकले दलको दास बन्न छाडेर स्वतन्त्र रूपमा प्रश्न गर्न सिक्नुपर्छ ।
जबसम्म हामी ‘पार्टीका कार्यकर्ता’ हुनुभन्दा पहिले ‘देशको नागरिक’ बन्न सक्दैनौँ, तबसम्म व्यवस्था बदलिए पनि हाम्रो अवस्था बदलिने छैन । चेतना भया………।
लेखक श्री बराहक्षेत्र माध्यमिक विद्यालय लुङ्ग्री -५, बडाचौर, रोल्पामा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
