टिकाराम बिष्ट 

रुकुम पश्चिम -९, भदौ ।

हामी शिक्षित समाजको भविष्यको कुरा गर्छौं, तर त्यसको आधारमा खटिएका राहत शिक्षकहरूको अवस्था देख्दा हृदयभरी पीडा हुन्छ । वर्षौंदेखि गाउँ-गाउँमा, पर्वत-पहाडका दुर्गम विद्यालयमा, सुनसान कक्षामा उनीहरूले दिन-रात आफ्नो जीवन समर्पण गरे । तर विडम्बना, राज्यको उदासीनता र अवहेलनाले उनीहरूको आत्मसम्मान र योगदानलाई बेवास्ता गरेको छ ।

बीसौँ वर्षसम्म विद्यालयलाई जीवित राख्न, विद्यार्थीलाई उज्यालो भविष्य दिन, सामाजिक चेतना फैलाउन खटिएका शिक्षकहरूलाई अहिले फेरि परीक्षा पास गर्नुपर्ने शर्त लगाइएको छ । सोच्नुहोस्, दुई दशकसम्म समर्पण गरेर शिक्षा प्रणालीलाई धानेर राख्ने शिक्षकलाई आफ्नो श्रमको मूल्य प्रमाणित गर्न फेरि परीक्षा दिनुपर्ने यो अवस्था कति अमानवीय र अन्यायपूर्ण हो ? के २०औं वर्षको अनुभव सीमित पाठ्यक्रमको दायरामा रहेर ३ घण्टामा मुल्यांकन गर्न सम्भव छ ?
तीन घन्टाको सीमित वा पाठ्यक्रममा आधारित परीक्षा बीसौँ वर्षको अनुभव, त्याग, समर्पण र वास्तविक योगदानलाई पूर्णरूपले सम्बोधन गर्न असम्भव छ ?

वर्षौँदेखि सरकारी विद्यालयहरूमा रिक्त दरबन्दीमा पढाएर शिक्षाको ज्योति फैलाउने यिनै शिक्षकहरूलाई राज्यले अहिले ‘पुनः परीक्षा’ को सर्त तेर्स्याएर उनीहरूको योगदान, त्याग र अनुभवलाई अपमानित गरेको छ । यो केवल जागिरको सुरक्षाको मात्र नभई, न्याय, सम्मान र संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको लडाईं हो ।

लामो समयको अनुभवमा शिक्षकले विद्यार्थीको व्यक्तिगत विकास, कक्षा व्यवस्थापन, समुदायसँगको समन्वय, सीमित स्रोतसाधनमा शिक्षण सञ्चालन, र कठिन परिस्थितिमा निरन्तर सेवा जस्ता आयामहरू सिकेका हुन्छन् । यी सबै गुण र क्षमताहरू केवल लिखित वा सीमित समयको परीक्षा मार्फत मापन गर्न सकिँदैन । परीक्षा केवल सैद्धान्तिक ज्ञान र पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित क्षमता जाँच्न सक्षम हुन्छ, तर शिक्षकको दीर्घकालीन सेवा, व्यावहारिक दक्षता, सामाजिक योगदान र समर्पणको मूल्यांकन गर्न असमर्थ हुन्छ ।

राहत शिक्षक : न्याय, सम्मान र संवैधानिक अधिकारको लडाईं

नेपालको शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा रहेका हजारौँ राहत शिक्षकहरू आज आफ्नो अस्तित्वको लडाईंमा छन् । वर्षौँदेखि सरकारी विद्यालयहरूमा रिक्त दरबन्दीमा पढाएर शिक्षाको ज्योति फैलाउने यिनै शिक्षकहरूलाई राज्यले अहिले ‘पुनः परीक्षा’ को सर्त तेर्स्याएर उनीहरूको योगदान, त्याग र अनुभवलाई अपमानित गरेको छ । यो केवल जागिरको सुरक्षाको मात्र नभई, न्याय, सम्मान र संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको लडाईं हो ।

राहत शिक्षकको अमूल्य योगदान: ओझेलमा परेको यथार्थ

नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई निरन्तरता दिने र देशभर शिक्षाको पहुँच पुर्याउने काममा राहत शिक्षकहरूको भूमिका अतुलनीय छ । जब सरकारी विद्यालयमा शिक्षकको अभाव भयो, राज्यले तत्कालको समाधानका रूपमा उनीहरूलाई नियुक्त गर्‍यो । उनीहरूले दुर्गम गाउँका विकट विद्यालयदेखि सहरी क्षेत्रका ठूला विद्यालयसम्म शिक्षाको जग बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले ।

शैक्षिक निरन्तरता: स्थायी शिक्षकको अभावमा विद्यालय बन्द हुन नदिई राहत शिक्षकहरूले नै शैक्षिक गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिए ।

पहुँच विस्तार: जहाँ स्थायी शिक्षक जान मान्दैनन्, त्यहाँ उनीहरूले कठिन परिस्थितिमा पनि पढाएर सबै नागरिकलाई शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गरे ।

नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३३ अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई उचित रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच हुने अधिकार व्यवस्था गरिएको छ । तर व्यवहारमा राहत शिक्षकहरूले यो मौलिक हक प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूलाई अस्थायी नाममा वर्षौं काम लगाएर अहिले आएर फेरि परीक्षा दिएर मात्र स्थायित्व प्राप्त गर्नुपर्ने शर्त राखिनु न्यायोचित देखिँदैन ।

बीसौँ वर्षसम्म आफ्नो जीवनको उर्जाशील समय विद्यालय र विद्यार्थीलाई समर्पण गरेका शिक्षकलाई फेरि परीक्षा दिएर आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्न भनिनु वास्तवमा उनीहरूको अनुभव र योगदानको अपमान हो । यसरी योगदानलाई बिर्सनु भनेको केवल राहत शिक्षकहरूलाई अन्याय गर्नु मात्र होइन, संविधानले दिएको रोजगारीको हक माथि प्रहार गर्नु पनि हो । यदि राज्यले उनीहरूको दीर्घ सेवाको कदर गर्दैन भने भविष्यमा शिक्षण पेशाप्रति समर्पित हुने मानिसहरू निरुत्साहित हुनेछन्, जसले सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली नै कमजोर पार्नेछ ।

संवैधानिक हकको उल्लङ्घन : संविधान २०७२ र राहत शिक्षक

राहत शिक्षकहरूको आन्दोलन केवल पेशागत सुरक्षाको माग मात्र नभई नेपालको संविधान २०७२ ले दिएका मौलिक हकको व्यावहारिक कार्यान्वयनको माग पनि हो ।
धारा १८: समानताको हक: संविधानले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान व्यवहार गर्ने ग्यारेन्टी दिएको छ । वर्षौँदेखि काम गरिरहेका शिक्षकलाई अचानक भेदभावपूर्ण परीक्षामा सहभागी हुन बाध्य पार्नु यो धाराको ठाडो उल्लङ्घन हो ।

धारा ३३: रोजगारीको हक: संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रत्याभूत गरेको छ । २० वर्षसम्म एउटै पेशामा जीवन बिताएका राहत शिक्षकलाई स्थायी र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गर्नु उनीहरूको संवैधानिक अधिकारमाथि अन्याय हो ।

उनीहरूले कुनै विशेष सुविधा वा आरक्षणको माग गरेका छैनन्, बरु संविधानले दिएका अधिकारहरूको सम्मान र कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपालको मूल कानुन

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्थाहरू छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार हरेक रोजगारदाताले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यदि सरकारले राहत शिक्षकहरूलाई यो कोषमा पूर्ण रूपमा आबद्ध नगरेमा नेपालको मूल कानुन आकर्षित हुन्छ ।

यो ऐनले श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि विभिन्न योजनाहरू (जस्तै: वृद्धावस्था सुरक्षा, औषधि उपचार, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा) ल्याएको छ । यस ऐनले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गर्ने र योगदानमा आधारित सुरक्षा प्रणालीमा सहभागी गराउने दायित्व रोजगारदाताको हो भनेर स्पष्ट तोकेको छ । सरकार स्वयं एक रोजगारदाता भएको नाताले राहत शिक्षकहरूलाई यो ऐनको दायरामा ल्याउनु उसको कानुनी दायित्व हो ।

संवैधानिक दायित्व: संविधानको धारा ३४ (श्रमको हक) ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । सरकारले राहत शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगर्दा यो संवैधानिक हकको उल्लङ्घन हुन्छ । यसले सरकारलाई कानुनी र संवैधानिक दुवै हिसाबले जवाफदेही बनाउँछ ।

२० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका राहत शिक्षकहरूलाई अनुभवको आधारमा स्थायी गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने नीति अपनाउनु आजको आवश्यकता हो । यसले उनीहरूको मनोबल उच्च राख्छ र शिक्षण पेशाको सम्मान बढाउँछ ।

यदि सरकारले यी कानुनी दायित्वहरू पूरा नगरेमा राहत शिक्षकहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने कानुनी आधार तयार हुन्छ । संविधानको धारा १३३ (असाधारण अधिकार क्षेत्र) अन्तर्गत सरकारले कुनै पनि नागरिकको मौलिक हकको उल्लङ्घन गरेमा त्यसलाई बदर गर्न वा उचित आदेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसरी सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गर्नुले उनीहरूको मौलिक हक हनन् भएको मानिन्छ र यसलाई आधार बनाएर कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सरकारको दायित्व
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) जस्ता संस्थाहरूले पनि लामो समय काम गरेका अस्थायी श्रमिकहरूको सेवाको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपाल पनि ILO को सदस्य राष्ट्र भएकाले यस प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्नु आवश्यक छ । विकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा लामो समय सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकहरूलाई अनुभवको आधारमा स्थायी गर्ने प्रचलन सामान्य छ ।

नेपालले पनि यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई अनुसरण गर्दै २० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका राहत शिक्षकहरूलाई अनुभवको आधारमा स्थायी गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने नीति अपनाउनु आजको आवश्यकता हो । यसले उनीहरूको मनोबल उच्च राख्छ र शिक्षण पेशाको सम्मान बढाउँछ ।

राहत शिक्षकहरूको माग केवल व्यक्तिगत लाभका लागि मात्र होइन, यो नेपालको शिक्षा प्रणालीको दीर्घकालीन हितका लागि हो । मानसिक रूपमा असुरक्षित र भविष्यको चिन्तामा रहेका शिक्षकले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दैनन् । जबसम्म शिक्षकहरू सम्मानित, सुरक्षित र उत्प्रेरित हुँदैनन्, तबसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना गर्नु व्यर्थ छ ।

राज्यले ढिलाइ नगरी राहत शिक्षकहरूलाई पेशागत सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा पूर्ण आबद्धता र उचित सम्मान दिनु आवश्यक छ । उनीहरूलाई न्याय दिनु भनेको संविधानको सम्मान गर्नु र दशकौँको योगदानलाई कदर गर्नु हो, जसले अन्ततः राष्ट्रको उज्ज्वल भविष्य निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।