टिकाराम बिष्ट
रुकुम पश्चिम -३०, असार ।
नेपालको शैक्षिक इतिहासमा राहत शिक्षकहरू एक यस्तो महत्वपूर्ण स्तम्भ हुन् जसको योगदानलाई कुनै पनि हालतमा बिर्सन सकिँदैन । जब देश द्वन्द्वको चपेटामा थियो, जब राज्यले गाउँगाउँमा विद्यालय खोल्नको आवश्यकता महसुस गरिरहेको थियो, तर शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्न आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा असमर्थ थियो, तब यिनै राहत शिक्षकहरूले शिक्षाको ज्योति गाउँगाउँमा पुर्याए ।
उनीहरूले कठिन परिस्थितिमा पनि शैक्षिक प्रणालीलाई जीवन्त राख्न अतुलनीय भूमिका खेले । यी शिक्षकहरू कुनै अल्पशिक्षित वा अप्रशिक्षित व्यक्तिहरू थिएनन् । उनीहरू सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयहरूबाट निश्चित शैक्षिक योग्यता हासिल गरेर शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेका थिए ।
आज बजारमा सेवा प्रवेशका लागि तयारी अवस्थामा रहेका र विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूमा आबद्ध भई शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाटै स्थायी गरिनुपर्छ भन्ने वकालत गर्ने विद्यार्थीहरूका गुरु पनि यिनै राहत शिक्षकहरू हुन् ।
उनीहरूले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा सृजनशील र ऊर्जावान समय शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनको प्रतीक्षामा बिताए । तर, राज्यको अकर्मण्यता र उदासीनताका कारण शिक्षक सेवा आयोग नियमित रूपमा नखुल्दा उनीहरू अस्थायी र राहतको बिल्ला भिरेरै दुई दशकसम्म शिक्षण पेशामा होमिन बाध्य भए । यो दुई दशकको अवधिमा उनीहरूले अपमान, विभेद र न्यून पारिश्रमिकका बाबजुद पनि लाखौँ शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गरे ।
आज बजारमा सेवा प्रवेशका लागि तयारी अवस्थामा रहेका र विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूमा आबद्ध भई शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाटै स्थायी गरिनुपर्छ भन्ने वकालत गर्ने विद्यार्थीहरूका गुरु पनि यिनै राहत शिक्षकहरू हुन् । उनीहरूको धैर्यता, लगनशीलता र समर्पणको कथा नेपाली शिक्षाको आधारशिलामा लेखिएको छ ।
तर, आजको यथार्थ विडम्बना, आज तिनै समर्पित राहत शिक्षकहरू विभिन्न कोणबाट हेपिएका र समस्याग्रस्त भएका छन् ।
१. समस्या, बोझ र घाँडो:
कतिपय हरिलठ्ठा शिक्षाविद्हरूका लागि राहत शिक्षकहरू समस्या, बोझ र घाँडो भएका छन् । उनीहरू राहत शिक्षकहरूको ऐतिहासिक योगदानलाई बिर्सेर उनीहरूलाई शैक्षिक गुणस्तरको बाधकका रूपमा चित्रण गर्न खोज्छन् । यो सोचाइले उनीहरूले द्वन्द्वकालमा र राज्यको अभावमा पुर्याएको योगदानलाई पूर्णतया नजर अन्दाज गर्छ ।
२. खिसिट्युरीका पात्र:
कतिपय बुङ्गाहरूका लागि राहत शिक्षकहरू खिसिट्युरीका पात्र बनेका छन् । उनीहरूको अस्थायी हैसियत र संघर्षलाई मजाकको विषय बनाइन्छ, जसले शिक्षक पेशाको गरिमामाथि नै आँच पुर्याउँछ । यो व्यवहारले उनीहरूको लामो सेवा र त्यागलाई अपमान गर्छ ।
३. पेशागत असुरक्षाको त्रास:
राहत शिक्षकहरू सधैँ पेशागत असुरक्षाको त्रासले ग्रसित छन् । कुनै पनि बेला आफू सेवाबाट हटाइन सकिने भयले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य र शिक्षण कार्यमा नकारात्मक असर पारेको छ । यो अनिश्चितताले उनीहरूको जीवनमा स्थिरता आउन दिएको छैन ।
४. राजनीति गर्ने हतियार:
कतिपय पटमुर्खहरूका लागि राहत शिक्षकहरू राजनीति गर्ने हतियार भएका छन् । उनीहरूको समस्यालाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरिन्छ, तर वास्तविक समाधानका लागि ठोस कदम चालिँदैन । यसले राहत शिक्षकहरूलाई झनै अन्योलमा पार्छ र उनीहरूको धैर्यताको बाँध टुट्ने अवस्थामा पुर्याउँछ ।
राहत शिक्षकहरू के चाहन्छन्?
राहत शिक्षकहरूको माग स्पष्ट र न्यायोचित छ । उनीहरू दुई दशकसम्म शिक्षक सेवा आयोग नखुलेको कारण र जीवनको सृजनशील उमेरभरी अस्थायी र राहतको बिल्ला भिरेर भए पनि यत्रो वर्षसम्म शिक्षण पेशामा दिएको योगदानको कदर चाहन्छन् । उनीहरू विगतमा अस्थायी शिक्षकहरूलाई जुन प्रक्रियाले स्थायी गरियो, त्यसमा कत्ति पनि हेरफेर नगरी कोही पनि सेवाबाट बाहिरिनु नपर्ने गरी स्थायी हुन चाहन्छन् ।
यो उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो, जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि पुष्टि गर्दछ । उनीहरूले राज्यको अभावमा दिएको सेवाको प्रतिफल स्थायीत्व हो भन्ने उनीहरूको दृढ विश्वास छ ।
राहत शिक्षक समस्याको समाधान कसरी गर्ने?
यस जटिल र संवेदनशील समस्याको समाधानका लागि राज्यले तत्कालै ठोस र न्यायपूर्ण कदम चाल्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि निम्न व्यवहारिक उपायहरूमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न सकिन्छ ।
१. स्वेच्छिक अवकाश र रिक्त पदपूर्ति:
आर्थिक प्याकेज: धेरै उमेर बाँकी नरहेका र २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरिसकेका शिक्षकहरूका लागि आकर्षक आर्थिक प्याकेजसहितको स्वेच्छिक अवकाशको बाटो खोलिदिनुपर्छ । यो प्याकेज यति आकर्षक हुनुपर्छ कि उनीहरूले आफ्नो लामो सेवाको सम्मानका साथै भविष्यको लागि पनि आर्थिक सुरक्षा महसुस गर्न सकून् । यसले उनीहरूलाई सम्मानजनक रूपमा पेशाबाट बिदा हुने अवसर प्रदान गर्छ । यो कदमले राज्यको तत्कालको आर्थिक भार कम गर्न मद्दत गर्छ र नयाँ पुस्ताका लागि अवसर सिर्जना गर्छ ।
खुला विज्ञापन: स्वेच्छिक अवकाशबाट रिक्त भएका दरबन्दीहरूलाई तत्कालै खुला विज्ञापन मार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्छ । यसले शैक्षिक प्रणालीमा नयाँ र ऊर्जावान जनशक्ति भित्र्याउन मद्दत गर्छ, जसले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यो प्रक्रियाले योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्छ र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्छ ।
२. सेवा अवधिका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा:
स्वेच्छिक अवकाश नलिने र स्थायी हुन चाहने शिक्षकहरूका लागि उनीहरूको सेवा अवधिको आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यो प्रक्रिया उनीहरूको अनुभव र योगदानलाई कदर गर्ने सबैभन्दा न्यायोचित तरिका हो । यसका लागि निम्न बमोजिमको प्रतिशत निर्धारण गर्न सकिन्छ:
१० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेकाहरूका लागि १००% आन्तरिक प्रतिस्पर्धा:
यस्ता शिक्षकहरूले आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय यस पेशामा समर्पित गरेका छन् । उनीहरूको अनुभव र योगदानलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्दै उनीहरूलाई शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्छ ।
५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकाहरूका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा: यो समूहका शिक्षकहरूले पनि पर्याप्त अनुभव हासिल गरिसकेका छन् । उनीहरूलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कोटा दिएर स्थायी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।
१ देखि ४ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकाहरूका लागि ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा: यो समूहका शिक्षकहरूले पनि केही वर्षको अनुभव सँगालिसकेका छन् । उनीहरूलाई ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कोटा दिएर स्थायीत्वको बाटो खोल्नुपर्छ ।
यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ । यसले लामो समयदेखि सेवामा रहेका शिक्षकहरूको अनुभव र समर्पणलाई कदर गर्छ र उनीहरूलाई स्थायी हुने उचित अवसर प्रदान गर्छ ।
३. न्यूनतम अंक ल्याउन नसक्नेका लागि आर्थिक प्याकेज:
आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा न्यूनतम पास अंक ल्याउन नसक्ने शिक्षकहरूका लागि पनि उनीहरूको सेवा अवधिका आधारमा उचित आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराएर सम्मानपूर्वक बिदा गर्नुपर्छ । उनीहरूले लामो समयसम्म सेवा दिएकाले उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा खाली हात फर्काउनु न्यायोचित हुँदैन । यो प्याकेजले उनीहरूको भविष्यको लागि केही हदसम्म आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ र उनीहरूको योगदानको कदर गर्छ । यो कदमले राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति देखाउने मानवीयता र संवेदनशीलतालाई पनि दर्शाउँछ ।
दीर्घकालीन विकल्प: राहत कोटाको निरन्तरता र निवृत्तिभरण
यदि माथि उल्लेखित सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न कुनै प्रशासनिक वा राजनीतिक अवरोध आउँछ भने, अर्को विकल्पको रूपमा राहत शिक्षकहरूको समस्यालाई तत्कालै सम्बोधन गर्न सकिने एउटा दीर्घकालीन उपाय पनि छ:
राहत कोटा यथावत राख्ने र निवृत्तिभरणमा जोड्ने:
हाल कायम रहेका राहत कोटाहरूलाई यथावत राखी उनीहरूलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा जोड्नुपर्छ । यसले उनीहरूको भविष्यको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ र पेशागत असुरक्षाको त्रासलाई कम गर्छ । निवृत्तिभरणको व्यवस्थाले उनीहरूलाई सेवा निवृत्ति पछि पनि सम्मानजनक जीवनयापन गर्न मद्दत गर्छ ।
रिक्त कोटाहरूलाई दरबन्दीमा बदल्ने: वर्षेनी रिक्त हुने राहत कोटाहरूलाई दरबन्दीमा बदलेर खुला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले राहत शिक्षकहरूको संख्यालाई क्रमशः घटाउँदै लैजान्छ र दीर्घकालमा सबै शिक्षकहरूलाई स्थायी दरबन्दीमा ल्याउने लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्छ। यो प्रक्रियाले शैक्षिक प्रणालीमा क्रमिक सुधार ल्याउँछ र भविष्यमा यस्ता समस्याहरू दोहोरिन दिँदैन ।
राहत शिक्षकहरूलाई समस्या वा बोझका रूपमा हेर्नु हाम्रो समाजको ठूलो भूल हुनेछ । उनीहरूले देशको शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ र यसलाई सधैँ सम्मान गरिनुपर्छ । उनीहरूको धैर्यता, लगनशीलता र समर्पणको कदर गर्दै उनीहरूको पेशागत सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नु राज्यको परम दायित्व हो । यो केवल राहत शिक्षकहरूको व्यक्तिगत मुद्दा मात्र होइन, यो समग्र शैक्षिक प्रणालीको गुणस्तर, शिक्षकहरूको मनोबल र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको एक गम्भीर विषय हो ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि उनीहरूको मागलाई समर्थन गर्छ । राज्यले ढिला नगरी यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गरी ठोस र न्यायोचित समाधानका लागि कदम चाल्नुपर्छ, जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सकियोस् ।
