रुकुम पश्चिम -६, भदौ ।
नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सातवटै प्रदेशमा संयुक्त सरकार गठन र सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति गरेको महिना दिन पुग्दैछ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत साउन ९ गते हस्ताक्षर गरेको तीन बुँदे सहमतिले सबै प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको बाटो खुलेको थियो । सोही आधारमा केही प्रदेशमा सरकार गठनले पूर्णता पाउँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले भने अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
नेकपाबाट साउन १२ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका मंगलबहादुर शाहीले ढिला गरी भदौ ३ गते विश्वासको मत प्राप्त गरे । तर मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भने कर्णाली प्रदेश सरकार अधुरो बनेको छ ।
नेकपा एमालेले सरकारमा सहभागी गराएका तीनजना मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । यता नेकपा भने बेखबर बनेको छ । उसले मुख्यमन्त्री सहित तीनवटा मन्त्रालय पाउँदा पनि मन्त्रीमा सहभागी हुनेको नाम अझै सिफारिस गर्न सकेको छैन ।
यसै विषयलाई लिएर अहिले धेरैले कर्णालीको नेकपाभित्र विवाद चुलिएको हुन सक्ने आँकलन गरिरहेका छन् । किनकि, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको एक दुई दिन भित्रै नेकपाले पनि सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्ने बताएको थियो ।
तर, त्यो समय बितिसक्दा समेत नेकपाबाट सरकारमा सहभागी हुने तीनजना मन्त्री सिफारिसमा ढिलासुस्ती भएको देखिन्छ । यस विषयमा नेकपा कर्णाली प्रदेशका एकजना जिम्मेवार नेतालाई बुझ्दा मन्त्री सिफारिसमा पार्टी भित्रै केही कुरा नमिलेको बताए । उनका अनुसार भदौ ४ र ५ गते बसेको पार्टीको विस्तारित बैठक र आन्तरिक छलफलले समेत मन्त्रीमा सिफारिस हुनेको नाम निष्कर्षमा पुर्याउन सकेको छैन ।
खासगरी पूर्व माओवादीभित्र नै मन्त्रीमा सहभागी हुने धेरैजनाको तीव्र आकांक्षा देखिन्छ । एकपटक मन्त्री भइसकेकाहरूले पनि पुनः मन्त्री बन्ने इच्छा राख्दा सरकारमा सहभागी हुनेको नाम सिफारिस गर्नमा ढिलाई भएको छ । अर्को तर्फ पूर्व समाजवादी धारले पनि आफ्नो खेमाबाट एकवटा मन्त्रालयमा दाबी गरेकाले मन्त्री छनोट प्रक्रियामा कुरा नमिलेको उनको भनाइ छ ।
“तर, अबको २/३ दिनभित्रै नेकपाले कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको टुङ्गो लगाउने छ, उनले भने ।’
मन्त्री सिफारिसमा पूर्व समाजवादीको अडान कायमै
कर्णाली प्रदेश सरकारमा सिफारिस हुने तीनजना मन्त्रीमध्ये एकजना मन्त्रीका लागि पूर्व समाजवादीले एक ढिक्काका साथ आफ्नो स्पष्ट अडान कायम गरेको पाइएको छ । पूर्व समाजवादीबाट हाल नेकपामा कर्णाली प्रदेशको इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र सहसंयोजकको जिम्मेवारी पाएका चार जना नेताहरूले एकवटा मन्त्रालय पाउनुपर्नेमा आफूहरू एक ढिक्का भएको बताएका छन् ।
पूर्व माओवादीले मुख्यमन्त्री सहित तीनवटै मन्त्रालय पाउँदा त्यो पार्टी एकताको भावना विपरीत हुने भन्दै उनीहरूले मन्त्री सिफारिसमा आफ्नो अडानलाई कायमै राखेका छन् । यो अडानले पूर्व समाजवादीबाट एकमात्र सांसद रहेकी कल्याणी खड्कालाई मन्त्री बनाउनेमा पूर्व समाजवादी र सिंगो कर्णालीका नेता एक ठाउँमा रहेको पाइएको छ ।
मन्त्री सिफारिसको कुरा प्रचण्ड र माधव नेपाल सम्म पुग्यो
कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री सिफारिसको कुरो प्रदेश स्तरमा नमिल्दा प्रचण्ड र माधव नेपाल सम्म पुगेको नेकपाका एक नेताले बताएका छन् । प्रदेश स्तरका नेताहरुको छलफलले निष्कर्ष ननिकाल्दा मन्त्री छनोटको विषय अन्तिममा आएर प्रचण्ड र नेपालसम्म पुगेको पाइएको छ ।
तर, माथिका नेताले के आदेश दिन्छन् त्यो भने आइनसकेको एक नेताको भनाइ छ । सकेसम्म प्रदेशस्तरबाटै टुङ्गो लागोस् भन्ने छ । हेरौँ के हुन्छ यो विषयमा धेरै विवाद गर्नु राम्रो हुँदैन । पार्टी एक ढिक्काका साथ अगाडि बढ्छ, उनले भने ।
