रुकुम पूर्व -३, भदौ ।
आदरणीय माननीयज्यू,
रुकुम पूर्वबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा जिल्लाका जनताको आवाज, समस्या, आवश्यकता र अपेक्षालाई संघीय संसदमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तपाईंको काँधमा छ । यही जिम्मेवारी र जिल्लावासीको अपेक्षासँग जोडिएको विषयमा तपाईंको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन यो खुला पत्र लेख्दैछु ।
हामीले यो विषय पटक–पटक उठाउँदै आएका छौँ । सदनमा तपाईंको उपस्थिति कमजोर हुनु र रुकुम पूर्वका जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण विषयहरू अहिलेसम्म संसदमा प्रभावकारी रूपमा उठ्न नसक्नु हाम्रो गम्भीर आपत्ति हो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनु भनेको निर्वाचन जितेर पद प्राप्त गर्नु मात्र होइन । आफ्नो क्षेत्रका जनताको समस्या, आवश्यकता, अधिकार र आवाजलाई संसदको नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउनु पनि जनप्रतिनिधिको मूल जिम्मेवारी हो । रुकुम पूर्व भौगोलिक रूपमा विकट जिल्ला हो । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, पर्यटन, रोजगारी, पूर्वाधार, प्राकृतिक विपद् तथा राज्यको पहुँचसँग सम्बन्धित थुप्रै विषय अझै समाधानको प्रतीक्षामा छन् ।
यस्ता विषयमा संसदमा निरन्तर आवाज उठ्ने, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र आवश्यक नीति तथा बजेटका लागि पहल हुने अपेक्षा जिल्लावासीले राखेका छन् । तर रुकुम पूर्वका सवालहरू संसदमा अपेक्षित रूपमा सुनिन नसक्नुले जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि स्वभाविक प्रश्न उठाएको छ ।
यदि माननीयज्यूलाई कुनै कारणले संसदमा बोल्न वा रुकुम पूर्वका विषयवस्तु प्रभावकारी रूपमा उठाउन असहज भइरहेको हो भने, छिमेकी जिल्लाका सांसद गोपाल शर्मा (अनल)ज्यूलाई रुकुम पूर्वका विषय संसदमा उठाउने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । त्यो पनि सम्भव नभए पार्टीका मुख्य सचेतकलाई आवश्यक जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । यो कुरामा कहाँ के पुगेन माननीयज्यू ?
हामीले भन्दै आएको कुरा यति मात्र हो—व्यक्ति जोसुकै होस्, रुकुम पूर्वको आवाज संसदमा पुग्नुपर्छ ।
अझ दुःखद पक्ष के छ भने, आफ्नै क्षेत्रका जनताका यस्ता सवालमा जिल्लाका नेताहरु अझ भनौं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले समेत नेतृत्वसमक्ष स्पष्ट रूपमा कुरा राख्न नसक्ने अवस्था देखिनु र नेतृत्वको अगाडि मौन बस्नु वा आफ्ना क्षेत्रका समस्याबारे प्रश्न उठाउन हिच्किचाउनु कदापि उचित होइन ।
नेतृत्व भनेको केवल माथिल्लो नेतृत्वको निर्देशन मान्नु मात्र होइन; आफ्नो क्षेत्रका जनताको पक्षमा आवश्यक प्रश्न उठाउनु, असहमति राख्नुपर्ने ठाउँमा असहमति राख्नु र जनताको आवाज निर्भीकतापूर्वक प्रस्तुत गर्नु पनि हो ।
माननीयज्यू, रुकुम पूर्वका जनता कसैसँग विशेष कृपा मागिरहेका छैनन् । उनीहरूले आफ्नो मतको सम्मान, आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र आफ्ना समस्याको संसदमा सुनुवाइ चाहेका छन् । निर्वाचनका बेला जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता केवल चुनावी नारामा सीमित नहोऊन् भन्ने उनीहरूको अपेक्षा हो ।
त्यसैले आगामी दिनमा सदनमा नियमित उपस्थिति, रुकुम पूर्वका सवालको प्रभावकारी उठान र जिल्लाका जनताको पक्षमा स्पष्ट एवं जिम्मेवार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तपाईंको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
यो पत्र व्यक्तिगत आलोचना वा विरोधका लागि होइन । जनप्रतिनिधिलाई जनताको जिम्मेवारी सम्झाउने र रुकुम पूर्वका आवाजलाई संसदसम्म पुर्याउने उद्देश्यले गरिएको गम्भीर आग्रह हो ।
अब प्रश्न एउटै छ !
रुकुम पूर्वका जनताको आवाज संसदमा कहिले सुनिने ? जिल्लाका जनता जवाफ र परिणामको प्रतीक्षामा छन् ।
