रुकुम पश्चिम -३०, वैशाख ।
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको करिब एक दशक पुग्न लागिसक्यो । तर, विडम्बना व्यवहारमा भने अझै पनि “सिंहदरबारको आदेश” र “नगर/गाउँपालिकाको निर्णय” बिचको खाडल पुरिन सकेको छैन । पछिल्लो समय आइतबार विद्यालय खोल्ने कि बन्द गर्ने भन्ने विवाद र शिक्षा नियमावली मार्फत बिदामा गरिएको कटौतीले सङ्घीयताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
१. केन्द्रको निर्देशन र स्थानीयको विद्रोह
इन्धन खपत घटाउने वा अन्य प्रशासनिक बहानामा केन्द्र सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गर्यो । सोही अनुरूप शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका विद्यालय आइतबार बन्द गर्न परिपत्र जारी गर्यो । तर, धेरै स्थानीय तहहरूले यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिए । आफ्नो भूगोल, विद्यार्थीको पढाइको अवस्था र कार्यदिनको आवश्यकता हेरेर धेरै पालिकाहरूले आइतबार विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय र परिपत्र गरिरहेका छन् । यो परिस्थिति कुनै ‘विद्रोह’ नभई संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग हो, जसलाई केन्द्रले सहजै स्वीकार्न सकिरहेको छैन ।
२. शिक्षा नियमावली र बिदाको संकुचन : व्यावहारिक सकस
अहिलेको विवाद केवल ‘आइतबार’ मा मात्र सीमित छैन, यो त विद्यालयको समग्र शैक्षिक पात्रो र बिदाको व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार विद्यालयहरूले वर्षभरिमा पाउने ५० दिनको (हिउँदे/बर्खे) बिदालाई पछिल्लो समय संकुचित गरेर ३० दिनमा झारिएको छ ।
यसरी बिदाका दिनहरू कटौती गर्दा विद्यालयहरूलाई आफ्नो स्थानीय विशिष्टता अनुसार चल्न निकै कठिन भएको छ ।
उदाहरणका लागि :
• तराईका जिल्लामा चल्ने लु (तातो हावा) र अत्यधिक गर्मी ।
• हिमाली भेगमा हुने अत्यधिक हिमपात र चिसो ।
• विभिन्न भेगका मौलिक सांस्कृतिक र चाडपर्वका बिदाहरू ।
५० दिनबाट ३० दिनमा बिदा झार्दा स्थानीय आवश्यकता अनुसार विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा शिक्षकहरूले पाठ्यक्रम पूरा गर्न नसक्ने र विद्यार्थीहरूले मानसिक दबाब महसुस गर्ने स्थिति बनेको छ ।
३. एकरूपताको हलो र संवैधानिक अधिकार
संविधानको अनुसूची ८ ले माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, केन्द्र सरकार अझै पनि “एकरूपता” को नाममा नियन्त्रणमुखी सोचबाट मुक्त हुन सकेको छैन । काठमाडौँको एउटा कोठामा बसेर तय गरिएको बिदाको तालिकाले हुम्लाको विकट गाउँ वा बाँकेको गर्मी क्षेत्रको विद्यालयलाई न्याय गर्न सक्दैन । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइसकेपछि केन्द्रले “एकरूपताको हलो” अड्काइरहनुको कुनै तुक देखिँदैन ।
४. निकासको बाटो : कसरी घटाउन सकिन्छ अन्योल?
यो नीतिगत अन्योल र बिदाको समस्या समाधान गर्न निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ :
• बिदाको कोटा स्थानीय तहलाई सुम्पने : केन्द्रले केवल ‘कुल वार्षिक कार्यदिन’ तोक्नुपर्छ । ती दिनहरू कुन-कुन महिनामा र कुन बार पढाउने भन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ । यसो गर्दा ३० दिनको सीमिततालाई ५० दिनकै हाराहारीमा व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
• आइतबारको ‘Adjustment’: यदि कुनै स्थानीय तहले आइतबार विद्यालय सञ्चालन गर्छन् भने, त्यसबापत संकलन हुने अतिरिक्त कार्यदिनलाई वर्षको अन्य कठिन समय (गर्मी वा चिसो) मा बिदाका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
• ऐन र नियमावलीको परिमार्जन: २०२८ को शिक्षा ऐन र २०५९ को नियमावलीका कतिपय प्रावधानहरू अहिलेको सङ्घीय ढाँचासँग बाझिएका छन् । यसलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ सँग सुहाउँदो हुने गरी परिमार्जन गरी बिदा र सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारकै तजबिजमा छाड्नुपर्छ ।
निष्कर्ष :
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो दोहोरो शासन र नीतिगत अन्योलले अन्ततः विद्यार्थी र अभिभावकलाई नै पीडित बनाउँछ । स्थानीय तहहरू टसकोमस नहुनुको अर्थ उनीहरू आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुनु हो । अब केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्ने होइन, समन्वय गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ ।
स्थानीय आवश्यकतालाई तिलाञ्जली दिएर थोपरिएको “एकरूपता” भन्दा स्थानीय स्वायत्तताले नै शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । त्यसैले, बिदाको ३० दिने साँघुरो घेरा र आइतबारको जिद्दीलाई त्यागेर व्यावहारिक निकास खोज्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
लेखक श्री बराहक्षेत्र माध्यमिक विद्यालय लुङ्ग्री -५, बडाचौर, रोल्पामा शिक्षकको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
