रुकुम पश्चिम, -१६, भदौ ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको “संघ संस्था ऐन, २०८२” को मस्यौदा खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ, जिल्ला शाखा रुकुम पश्चिमले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो मस्यौदा खारेज गर्न गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी आएको नयाँ ऐन नागरिक समाज संस्था मैत्री नभई नियन्त्रणमुखी देखिन्छ ।” महासंघका अनुसार लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको सहभागितासहित ऐनलाई पुनःलेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
१६ औँ पञ्चवर्षीय योजना र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थालाई राज्यको प्रमुख विकास साझेदारका रूपमा पहिचान गरिएको भए पनि ऐनले त्यसको योगदानलाई अवमूल्यन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघले मस्यौदाका प्रावधानहरूले नागरिक संघसंस्थाको स्वतन्त्रता कटौती गर्ने, सहजीकरण र सबलीकरणको सट्टा नियन्त्रण गर्ने, तथा पारदर्शिता र समावेशितामाथि प्रहार गर्ने ठहर गरेको छ ।
जिल्ला शाखा अध्यक्ष भिमराज ओलीले विज्ञप्तिमा सरकारसँग मस्यौदामा रहेका त्रुटिहरू तत्काल सच्याउन र सरोकारवालाको सहभागितासहित संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
